पाणी येण्या आगोदरच श्रेय वाद पेटला.. आष्टी उपसा सिंचन योजनेची स्थगीती उठवावी-आ.आजबे आ.बाळासाहेब आजबे यांनी जनतेची दिशाभूल करू नये-आ.सुरेश धस

क्लिक2आष्टी अपडेट-कृष्णा मराठवाडा प्रकल्पा अंतर्गत आष्टी उपसा सिंचन योजना खुंटेफळ साठवण तलावा मध्ये शिम्पोरा ते खुंटेफळ साठवण तलाव थेट पाईपलाईन या योजनेच्या टेंडर वरील स्थगिती उठवण्याबाबत आ. बाळासाहेब आजबे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंञी अजित पवार यांना पञ देत अजित पवार यांनी देवेंद्र फडणवीस यांना पञ देत यावरील स्थगीती उठवावी अशी माहिती चार दिवसापुर्वी आ.आजबे यांनी
दिली.पण आशा चुकीच्या बातम्या देऊन जनतेची दिशाभूल करू नये,अशी प्रतिक्रिया आ.सुरेश धस यांनी देत.तालुक्यात पाणी येण्या आगोदरच दोन्ही आमदारांचा श्रेयवाद पेटला असल्याचे दिसून येत आहे.
याबाबत अधिक असे की,विधानसभा सदस्य आ. बाळासाहेब आजबे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी थेट पाईप लाईन कामाच्या निविदे वरील स्थगिती उठवण्याबाबत पत्र दिले असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना ते बोलत होते ते म्हणाले,आमदार महोदयांनी आणि महाविकास आघाडीच्या काळात ३२ महिन्यात या खुंटेफळ साठवण तलावासाठी १ गुंठा देखील भूसंपादन केलेले नाही.त्यांनी फक्त शिम्पोरा ते खुंटेफळ साठवण तलाव या थेट पाईपलाईन कामाचे सर्वेक्षण केलेले आहे.महाविकास आघाडीच्या काळात या पाईपलाईन कामाचे टेंडर काढले होते.ते टेंडर सुधारित प्रशासकीय मान्यता न घेता काढण्यात आल्याने ते चुकीचे आणि नियमात बसत नसल्यामुळे त्या निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिली. तथापि,महाराष्ट्र शासनाने या योजनेच्या निविदे बाबतची सर्व कागदपत्रं तपासून फेब्रुवारी २०२३ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवीन टेंडर प्रक्रिया सुरू करण्यास परवानगी दिलेली आहे.त्यामुळे या योजनेची स्थगिती उठवण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. अशी माहिती आ.सुरेश धस यांनी दिली.तसेच गेल्या वर्षभरात आपण वेळोवेळी शासनाकडे या खुंटेफळ साठवण तलावाच्या कामाबाबत पाठपुरावा केलेला असून सन २०२१ पासून प्रलंबित असलेला भूसंपादन निवाडा आणि दर निश्चित करण्यासाठी दि.२८/०२/ २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी बीड यांची भेट घेऊन निवाडा निश्चित केला त्यानंतर भूसंपादनासाठी ३५ कोटी रु.मंजूर करून त्यातील १७ कोटी रु. शेतकऱ्यांना आगाऊ रक्कम देण्यात आली आहे तसेच उर्वरित मावेजासाठी देखील वारंवार प्रयत्न केलेले आहेत लवकरच शेतकऱ्यांना उर्वरित मावेजा मिळणार आहे.खुंटेफळ साठवण तलावा मध्ये शिम्पोरा ते खुंटेफळ साठवण तलाव या थेट पाईपलाईन योजनेसाठी आता सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेऊन भरीव निधीची तरतूद करण्यात आल्याने येत्या पंधरा दिवसात या योजनेचे बी-1 निविदा काढण्यात येणार आहेत अशी माहिती देऊन आमदार सुरेश धस पुढे म्हणाले की,उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे आपण दि.१८/०८/२०२२ रोजी पत्र देऊन आष्टी उपसा सिंचन योजनेला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन निधीची भरीव तरतूद करण्याची विनंती केली होती.त्यानुसार आष्टी येथील अहमदनगर ते आष्टी या रेल्वे सेवा शुभारंभ प्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही या योजनेसाठी आ.सुरेश धस यांनी वेळोवेळी पाठपुरावा केला असून त्यांच्या मागणीनुसार केवळ ११ दिवसांत दि.०४ ऑक्टोबर २०२३ रोजी या आष्टी उपसा सिंचन योजना प्रकल्पासाठी ११ हजार ७२६ कोटी रु.निधी मंजुरीची घोषणा केली आणि त्यातील आष्टी उपसा सिंचन योजनेसाठी २८०० कोटी रु. मंजूर करण्यात आल्याचे घोषित केलेले आहे.उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार हे या योजनेचे जनक असून त्यांनी या योजनेचा समावेश करून प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेली आहे.आणि दुसरी प्रशासकीय मान्यता ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेली आहे.त्यामुळे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार हे या योजनेचे जनक असून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या उपसा सिंचन योजनेला मूर्त स्वरूप दिले आहे.सध्या या योजनेसाठी ५० कोटी रु.मंजूर झाले असून आगामी पावसाळी अधिवेशनामध्ये आणखी ४०० कोटी रु.ची भरीव तरतूद करण्याची मागणी आपण केली सध्या १.६८ टी.एम.सी. पाणी मंजूर झालेले आहे.परंतु मराठवाड्याच्या वाट्याचे एकूण ५.६८ टी.एम.सी. पाणी आणण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असून आष्टी उपसा सिंचन योजना शिंपोरा ते खुंटेफळ साठवण तलाव या थेट पाईप लाईन योजनेची किंमत १००० कोटी रु.पेक्षा जादा असल्याने ऑनलाईन बी- 1निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असल्यामुळे या निविदेसाठीादेश पातळीवर स्पर्धा होईल त्यामुळे दर्जेदार काम होईल असे सांगून आ.सुरेश धस पुढे म्हणाले की,खुंटेफळ साठवण तलाव ही योजना आष्टी तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असून दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा मिळणार आहेत या कामाचे सर्व लोकप्रतिनिधींचे श्रेय आहे हे मान्य आहे.या खुंटेफळ साठवण तलावाचे ४५ टक्के काम पूर्ण होत आले असून या बुडीत क्षेत्रातील खुंटेफळ पुंडी आणि कुंबेफळ या दोन गावांच्या पुनर्वसनाचे काम तातडीने करण्यात येणार असून बुडीत क्षेत्रातील उर्वरित भूसंपादनाचे अंदाजे ६०० हेक्टर क्षेत्र भूसंपादन तसेच पुनर्वसन करण्यासाठी कलम ११ ची सूचना तातडीने काढण्यात यावी याबाबत जिल्हाधिकारी बीड यांचे समवेत झालेल्या बैठकी मध्ये निश्चित झाले आहे.