शहरातील एका मल्टीस्टेटमध्ये मॅनेजरने केला ४० लाखाचा घोटाळा,मॅनेजमेंटने जागेवर जिरविला…!

click2ashti update-आष्टी सारख्या दुष्काळी तालुक्यात गोरगरीब जनतेने पै-पै जमा करत जास्त व्याजाला बळी पडत मल्टीस्टेटमध्ये गुंतवणूक करतात पण हे मल्टीस्टेटवाले गोरगरीबांच्या ठेवीदारांना गंडा घालून ठेवीदारांचे वजवाटोळे करतात हे आष्टीकरांनी पाहिले आहे.आष्टी शहरातील एका मोठ्या मल्टीस्टेटमध्ये शाखाधिकारी यांनी जवळपास ४० लाखाचा घोटाळा केला.ह्या गोष्टीचा बोभाटा न होऊ देता मॅनेजमेंटने शाखाधिकारी यांची जमिन लिहून घेत पैसे भरून घेतले व शाखेत काहिच घोटाळा न झाल्याचा थांगपत्ताही कुणालाही लागू न देता प्रकरण जागेवरच जिरवले असल्याची चर्चा शहरात चवीने होत आहे.
अधिकच्या व्याजाला बळी पडून बीड जिल्ह्यातील अनेकांची हाजारो कोटींची फसवणूक झाली आहे.यामध्ये आष्टी तालुकाही मागे नाही.परंतु आत्तापर्यंत केवळ ३२५ कोटी रूपायांची फसवणूक झाली असल्याच्या नोंदी बीड जिल्ह्यातील पोलिस दप्तरी झाल्या आहेत.आणि ह्या सगळ्या तक्रारीच्या नोंदी गोर-गरीब ठेवीदारांच्या आहेत.तर अनेकांची २० लाखापासून कोटी रूपायांपर्यंत फसवणूक झाली आहे.परंतु तक्रार दिली तर एवढी मोठी रक्कम कुठून आणली हे दाखविण्याची पंचायत असल्याने मोठे ठेवीदार तक्रार करत नाहीत.”हपापाचा माल गपापा”असे या ठेवींबाबत म्हणावे लागेल.
जिल्ह्यातील या बॅका बुडाल्या;हजारो कोटींना गंडा
परिवर्तन अर्बन मल्टीस्टेट १८ कोटी १८ लाख ९१ हजार ८६४,शुभकल्याण मल्टीस्टेट- २० कोटी २१ लाख १५ हजार ५९२, समृद्धी जीवन फुड्स इंडिया- २० कोटी, माऊली मल्टीस्टेट- १ कोटी ४३ लाख ४५ हजार ५५४, मैत्रय ग्रुप- ४ कोटी १२ लाख १९ हजार ९२१, परळी पिपल्स अर्बन- ४४ लाख ७० हजार २५९,मातोश्री नागरी सहकारी पतसंस्था- २ कोटी ३५ लाख ३९ हजार ६४०,स्वराज्य जीआरबी इंडस्ट्रीज कंपनी – ४० लाख ६६ हजार, जीवनश्री नागरी सहकारी पतसंस्था- १८ लाख ९५ हजार ६००, जिजाऊ माँसाहेब मल्टीस्टेट- ७३ कोटी द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँक-२२९ कोटी ९४ लाख,(केवळ याच बँकेवर प्रशासक नियुक्त आहे.त्यामुळे येथील ठेवीदारांना किमान पैसे परत मिळतील हा दिलासा आहे.),हिना शाहीन बँक बीड-किमान २० ते २५ कोटी,चंपावती बँक बीड २० ते २५ कोटी,केबीसी चैन मार्केटींग नाशिक – बीड जिल्ह्यातील किमान २०० कोटी,श्रीसाईरामअर्बन,ज्ञानधारा,जिजाऊ माॅसाहेब,बीएचआर(भाईचंद हिराचंद रायसोनी),नगर अर्बन यासह अनेक मल्टीस्टेट डबघाईला आल्या आहेत.
मल्टीस्टेट,निधी बँकांवर कुणाचेही निर्बंध नाही
सार्वजनिक, व्यावसायिक आणि अर्बन बँकांवर थेट रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. तर सहकारी बँकांवर राज्याच्या सहकार विभागाचे नियंत्रण असते. मल्टिस्टेट बँकांना केंद्राकडून परवानगी मिळते पण त्यावर कुणाचेही नियंत्रण नसते. मुळात ज्या बँकांवर आरबीआयचे नियंत्रण असते त्या बँका देखील बुडालेल्या आहेत. मुळात बँका या ‘विश्वास आणि नैतिकते’च्या आधारावर चालणारा विषय आहे. आपल्याकडे लोकांचे पैसे आहेत आणि आपण ते जपले पाहीजेत ही नैतिकता त्या संस्थेत असायला हवी. त्यामुळे ठेवीदारांनी सरकारच्या भरोशावर देखील पैसे बँकांमध्ये ठेवणे चुकीचे होईल.