मनोज जरागेंच्या आझाद मैदावरील उपोषणास पोलिसांनी परवानगी नाकारली;पण जरांगेचा निर्णय ठाम

click2ashti update-मराठा आरक्षणासाठी सरकारशी दोनहात करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या आझाद मैदानावरील उपोषणाला मुंबई पोलिसांनी परवानगी नाकारली आहे. आझाद मैदान पोलिसांनी या प्रकरणी जरांगेंना उपोषणासाठी आझाद मैदान अपुरे असल्याचे नमूद करत त्यांना नवी मुंबईतील खारघर येथील सेक्टर 29 मधील इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदानात उपोषणाला बसण्याची सूचना केली आहे.पण त्यानंतरही जरांगे आपल्या आझाद मैदानातील मुक्कामावर ठाम असून, त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना आपल्या गाड्यांची तोंडे मुंबईच्या दिशेने वळवण्याचे आदेश दिलेत.
मनोज जरांगे उद्या 26 जानेवारी रोजी मुंबईत दाखल होणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्या आझाद मैदानावरील उपोषणाची मराठा समाजाने जय्यत तयारी केली आहे. आम्ही यापूर्वीच पत्रव्यवहार ककरून आझाद मैदानाची परवानगी मागितली होती. आम्ही व्यासपीठ उभारण्याचे कामही सुरू केले आहे.उद्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त झेंडावंदनही याच मैदानात करू,से मराठा आंदोलकांचे नेते वीरेंद्र पवार यांनी सांगितले आहे.दुसरीकडे, मुंबई पोलिसांनी जरांगे यांना एका नोटीसीद्वारे आझाद मैदानात उपोषण करता येणार नाही,असे कळवले आहे. मराठा आंदोलनामुळे मुंबईची दैनंदिन वाहतूक व्यवस्था कोलमडेल. विशेषतः आंदोलकांची संख्या लक्षात घेता मुंबईत आंदोलकांना जागा पुरेल एवढे मोठे एकही मैदान नाही. त्यामुळे आंदोलन करण्यासाठी खारघरमधील इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदान संयुक्तिक राहील,असे पोलिसांनी जरांगे यांना आपल्या नोटीसीद्वारे सूचवले आहे.
नेमकं काय आहे पोलिसांच्या नोटीशीत?
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईत विविध वित्तीय संस्था, आंतरराष्ट्रीय वकिलाती व इतर वित्तीय केंद्रे कार्यरत आहेत. मुंबईत अंदाजे दररोज 60 ते 65 लाख नागरिक हे नोकरी निमित्ताने ट्रेन व इतर वाहतुकीच्या माध्यमाने प्रवास करत असतात. सकल मराठा समाज आंदोलक हे प्रचंड मोठ्या वाहन संख्येसह मुंबईत आल्यास त्याचा विपरीत परिणाम होईल आणि मुंबईची दैनंदिन वाहतूक व्यवस्था कोलमडणार आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आझाद मैदानाचे 7000 स्क्वेअर मीटर एवढेच क्षेत्र आंदोलनासाठी राखीव ठेवण्यात आलेले आहे. त्याची क्षमता 5 ते 6 हजार आंदोलकांना सामावून घेण्याची आहे. तिथे प्रचंड मोठ्या संख्येने आंदोलक आल्यास त्यांना थांबण्यासाठी मैदानात मुबलक जागा उपलब्ध होणार नाही. परिणामी, त्यांना त्या प्रमाणातसोईसुविधाही मिळणार नाहीत. तेथील उर्वरित मैदान क्रीडा विभागाच्या अख्यत्यारित असून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक मैदान 3024/ प्र.क. 12/2024/कीयुसे-1, दि. 24.01.2024 अन्वये तेथे आंदोलनासाठी परवानगी देण्यात आलेली नाही.आपण लाखोंच्या संख्येने आंदोलक व वाहनांसह मुंबईत येणार असल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे मुंबईतील दैनंदिन जनजीवन विस्कळीत होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची दाट शक्यता आहे.तसेच मुंबईची भौगोलिक स्थिती,लोकसंख्या,वाहनांची संख्या, अरुंद रस्ते, उपलब्ध नसलेले पर्यायी रस्ते,खोळंबणारी वैद्यकीय सोयीसुविधा,त्यामुळे होणारी रुग्णांची हेळसांड व इतर अत्यावश्यक सेवांवर होणारा प्रभाव पाहता मुंबईतील एकूण सार्वजनिक सुव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होणार आहे.त्याचप्रमाणे आपण वेळोवेळी सांगितल्याप्रमाणे हे आंदोलन प्रचंड संख्येचे असून मुंबईमधील कोणत्याही मैदानामध्ये एवढ्या प्रचंड मोठ्या संख्येच्या आंदोलकांना सामावून घेण्याची क्षमता नाही.त्याचप्रमाणे सदरचे आंदोलन हे अनिश्चित कालीन असल्याने त्यासाठी आवश्यक सोयी सुविधा दीर्घकाळासाठी मुंबईमध्ये पुरवणे शक्य होणार नाही. विशेषतःत्याचा परिणाम सार्वजनिक आरोग्य व इतर नागरी सुविधांवरही होणार आहे.ज्याअर्थी मा.च्च न्यायालय, मुंबई यांनी आम्हांस आंदोलनासाठी योग्य जागा आपणांस कळविण्याबाबत आंदोलनासाठी योग्य जागा आपणांस कळविण्याबाबत निर्देश दिलेले आहेत,त्याअर्थी आपणास शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्यासाठी इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन पार्क मैदान, सेंटर पार्क जवळ,सेक्टर 29,खारघर,नवी मुंबई हेच मैदान संयुक्तिक राहील. तरी सदर ठिकाणी आंदोलन करण्याकरिता आपण संबंधित प्राधिकरणाकडे अर्ज करुन रितसर परवानगी घ्यावी.
तर न्यायालयाचा अवमान होईल
म्हणून ज्याअर्थी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी क्रिमिनल रिट पिटीशन क. 188/2024 यामध्ये दि. 24.01.2024 रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशामध्ये उद्धृत केलेले मा. सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांचे अमित साहनी वि. पोलीस आयुक्त व इतर या प्रकरणातील न्याय निर्णय (विशेषतः परिच्छेद क. 17, 19, 21 मध्ये दिलेले दिशानिर्देश), तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय व विविध उच्च न्यायालये यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या इतर न्याय निर्णयामध्ये आंदोलनकर्त्यासाठी दिलेले निर्देश यांचे तंतोतंत अनुपालन आपण रस्त्यावर आणि सार्वजनिक ठिकाणांवर करणे अनिवार्य आहे. त्याचे अनुपालन न केल्यास मा. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय यांची अवमानना होईल याची आपण नोंद घ्यावी, असे पोलिसांनी आपल्या नोटीसीत म्हटले आहे.