आमदार निधी खर्च करण्यात आ.धस आघाडीवर तर आ.आजबे पिछाडीवर…!

आष्टी-आमदार निधीतून मिळालेला निधी विकासकामांवर खर्च करण्यात आमदार धनंजय मुंडे,आमदार संदीप क्षीरसागर व विधान परिषद आमदार सुरेश धस आघाडीवर असून,जिल्ह्यात सर्वात कमी आमदार निधी खर्च करणारे आमदार बाळासाहेब आजबे हे आहेत.त्यामुळे दरम्यान,जिल्ह्यातील आमदारांनी वेळेवर निधी खर्च नाही केला तर तो परत शासनाकडे जाईल,पुन्हा येण्यास थोडा वेळ लागू शकतो.
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम सन २०२२-२३ अंतर्गत बीड जिल्ह्यातील विधानसभेच्या सहा आमदारांना राज्य शासनाने विकासकामे करण्यासाठी प्रत्येकी ४ कोटी असा एकूण २४ कोटींचा निधी प्राप्त झाला.त्यापैकी १ मार्चपर्यंत ८ कोटी ५३ लाख रुपये खर्च झाले आहेत.तसेच विधान परिषदेच्या तीन आमदारांनी एकूण ६ कोटी निधीपैकी ३ कोटी ११ लाख रुपये खर्च केले आहेत.अनेक प्रस्ताव प्रशासकीय मान्यतेसाठी दाखल झाले असून त्यांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली असल्याने सर्व निधी मार्च अखेरपर्यंत खर्च होईल अशी शक्यता आहे.आमदार निधीतून मिळालेला निधी विकासकामांवर खर्च करण्यात आमदार धनंजय मुंडे,आमदार संदीप क्षीरसागर व विधान परिषद आमदार सुरेश धस आघाडीवर आहेत.विधानसभा व विधान परिषद आमदारांना विकासकामे करण्यासाठी दरवर्षी पाच कोटी रुपये निधी दिला जातो.प्राप्त झालेला निधी मार्चपर्यंत खर्च करणे अपेक्षित आहे.अन्यथा हा निधी शासनाकडे समर्पित होतो.त्यानंतर पुढच्या वर्षी मिळणाऱ्या आमदार फंडामध्ये जमा करून पुन्हा दिला जातो.शासनाकडून टप्प्या-टप्प्याने हा निधी आमदारांना दिला जातो.विकासकामे प्रस्तावित करून त्यांना मंजुरी प्राप्त झाल्यानंतर विकासकामांसाठी निधी वितरित केला जातो.सर्व निधी वेळेत खर्च करणे आवश्यक आहे.आतापर्यंत ९ आमदारांनी विकासकामांवर एकूण ११ कोटी ६४ लाखांचा निधी खर्च केला असल्याचे आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.दरम्यान,जिल्ह्यातील आमदारांनी वेळेवर निधी खर्च नाही केला तर तो परत शासनाकडे जाईल,पुन्हा येण्यास थोडा वेळ लागू शकतो.
आमदार सुरेश धस यांचा निधी
आमदार सुरेश धस यांना प्राप्त झालेल्या ४ कोटी निधीमधून १ कोटी ५३ लाख रूपये निधी खर्च केला असून,३ कोटी १९ लाख रूपायांची नविन विकासकामांना प्रशासकीय मंजूरी देण्यात आली आहे.
आमदार बाळासाहेब आजबे यांचा निधी
आमदार बाळासाहेब आजबे यांना आमदार निधी ४ कोटी मधून केवळ २९ लाख ९६ हजार रूपये खर्च केले असून २ कोटी ११ लाख रूपायांची नविन विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.