आष्टीत माहिती अधिकाराचा गोरख धंदा..! चिम्या-गोम्यांच्या हस्तक्षेपामुळे सर्वसामान्यांची कामे रखडतात
घर नाही राहायला..अन् चालले माहिती अधिकार मागायला...!
आष्टी-जेष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी संपूर्ण देशात माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यासाठी उपोषण करून हा कायदा अमंलात अणण्यासाठी सरकारला भाग पाडले खरे माञ याच कायद्याचा दुरउपयोग होतांना आष्टी तालुक्यात सर्वञ दिसत आहे.
जेष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी देशातील भ्रष्ट्र कारभाराला आळा बसावा यासाठी रस्तावर येत माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यास सरकारला भाग पाडले.हा कायदा अंमलात आल्यानंतर सुरूवातीच्या काळात या माहिती अधिकार कायद्या अंतर्गत भ्रष्ट्राचार करणा-यांचे पितळ उघडे पडले.अनेकांची दुकानदारी देखील या माहिती अधिकारात बंद झाली.काहि अंशी पारदर्शक कारभाराला प्रोत्साहन मिळाले खरे माञ,आता याच कायद्याचा आष्टी तालुक्यात कोणीही चिम्या-गोम्या उठतो अन् गैरफायदा घेतो असे एकंदरीत चिञ दिसत आहे.सरकारी कार्यालयाच्या दारात या माहिती अधिकार कायद्याचा गोरख धंदा करणारे चिम्या गोम्या सुरूळीत चाललेल्या सरकारी कामकाजात अडथळे निर्माण करत आहेत.यामुळे तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या आष्टी शहरात सुरूळीत चालू असलेले कामे माहिती अधिकाराच्या एका कागदामुळे ठप्प होत असल्याचे दिसून येत आहे.या एका कागदामुळे सर्वसामान्य गोरगरीबांचे कामे काञीत सापडत आहेत.म्हणून या अशा माहिती अधिकाराच्या नावाखाली गोरख धंदा करणा-यांना देखील कायदा असावा जेणे करून त्यांना देखील आळा बसेल अशी सर्वसामान्य नागरीकांची अपेक्षा आहे.
दिवसा कागद राञी तडजोड….
या माहिती अधिकारामुळे चिम्या गोम्या उठतो आणि सकाळीच एखादे सरकारी कार्यालय गाठतो अन् दिवसा कागद देऊन,राञी चिरीमिरी घेऊन तडजोड करतो असे चिञ तालुक्यात दिसून येत आहे.
अधिका-यांची इकडे आड अन् तिकडे विहीर
माहिती मागविणारा व्यक्ती स्वत;ला कायदे तज्ञ असल्याचे सांगत विना कामाची माहिती मागवून सर्वसामान्यांची कामे अडवून ठेवण्यात पटाईत असतात.त्यामुळे अधिका-यांना जरी काम करण्याची इच्छा असली तरी त्यांना हे चिम्या गोम्यांचे अडथळे असल्याने अधिका-यांची इकडे आड अन् तिकडे विहीर अशी अवस्था झाली आहे.
घर नाही राहयला..अन् चालले माहिती अधिकार मागायला…!
ब-याच माहिती अधिकारातील समाजसेवकांची घर चालविण्याची ऐपत नाही.त्यामुळे त्यांना राहण्यासाठी सुध्दा स्वत;चे घर नाही.यामुळेच की काय? माहिती अधिकाराचा गोरख धंदा निवडला की काय? अशी सर्वसामान्य नागरीकांत चर्चा सुरू आहे.
आधीच माहिती देवून टाकायची. ते माहिती अधिकार वापरणार नाहीत.
तुम्ही अशी बातमी देण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून किती चिरी मिरी घेतली ते यावरून समजतच आहे.