आष्टी-महाराष्ट्र शासनाने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले.परंतु त्यासाठी सातबारा उतारा वर कांदा या पिकाची “ई पीक” नोंदणी आवश्यक असल्याचे पणन संचालक पुणे यांनी आदेश जारी केले होते.यामुळे शेतकऱ्यांसमोर मोठी अडचण उभी राहिल्याने.शेतकरी वर्ग हवालदिल झाल्याने,आ.सुरेश धस यांनी मुख्यमंत्री शिंदे,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कडे शेतकर्यांच्या व्यथा मांडली.आणि त्यानंतर शासनाकडून”ई पीक” ही नोंद अट रद्द केली असल्याने शेतकरी वर्गात समाधान व्यक्त केले जात आहे.
या विषयीची सविस्तर माहिती अशी की,मध्यंतरी कांद्याचे भाव गडगडले तसेच काही ठिकाणी अवकाळी पावसामुळे शेतकऱ्यांना नुकसान सोसावे लागल्याने,शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा यासाठीशासनाने राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीमध्ये,कृषी उत्पन्न बाजार समिती खाजगी बाजार समिती थेट पणन अनुज्ञप्ती धारक अथवा नाफेड कडे कांदा विक्री केलेली आहे.अशा शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५०/ रु.आणि जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी या प्रमाणात अनुदान देण्याचा शासन निर्णय २७/०३/२०२३ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे या शासन निर्णयामध्ये अनुदान मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अर्ज करताना कांदा विक्री पट्टी सह सात बारा उतारा,साध्या कागदावर आपले बँक बचत खाते क्रमांक नमूद करून ज्या बाजार समितीकडे कांद्याची विक्री केलेली आहे.तेथे अर्ज करावा ही ई पीक नोंदणी ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उतारावर वर झालेली नाही.अशा ठिकाणी कांद्याच्या लागवडीखालील क्षेत्राची शहनिशा करण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनी गाव पातळीवर संबंधित गावाचे तलाठी, कृषी सहाय्यक,आणि ग्रामसेवक,यांची समिती गठित करून समितीने लागवडी खालील क्षेत्राची पाहणी करून शंका असल्यास आजूबाजूच्या लोकांनी चर्चा करून सत्यता पडताळून शहानिशा करावी आणि सातबारा उतारावरील नोंदणी समोर स्पष्टपणे नमूद करावे असे प्रमाणित केलेले. सातबारे उतारे कांदा आणि ग्राह्य धरण्यात येणार आहेत सदरील समितीने सात दिवसाच्या दिवसात संबंधित बाजार समितीकडे अहवाल सादर करावयाचा आहे असे आदेश उपसचिव,.महाराष्ट्र शासन सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग यांनी २१/ एप्रिल/२०२३ रोजी जिल्हाधिकारी यांना आदेश दिलेले आहेत.
