देशाला स्वातंञ्य मिळवून ७५ वर्ष झाले परंतु गावगाडा चालविणा-यांना अडचणी;सरकारला जाग येण्यासाठी पायी मोर्चा-दत्ता काकडे
राज्यभरातून सरपंच संघटनेचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने सहभागी होणार
क्लिक2आष्टी अपडेट-देशाला स्वातंञ्य मिळवून ७५ वर्ष झाले परंतु गावगाड्या चालविणा-या ग्रामपंचायतच्या कारभा-याला अजूनही अडचणी निर्माण होत असून,यामुळे गावाचा विकास होण्यापेक्षा गावे बकाल होत असल्याने या सरकारला जाग यावी म्हणून सातारा ते मंञ्यावयावर विराट मोर्चा काढण्यात येणार असून,या मोर्चात जास्तीत जास्त शेतक-यांनी सहभागी व्हावे असे अवाहन सरपंच परिषदेचे प्रदेशाध्य दत्ता काकडे यांनी केले.
राज्यातील सरपंच परिषद,रयत क्रांती संघटना तसेच ऊस वाहतूकदार यांच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी दि.२२ मे रोजी कराड ते सातारा पदयाञा आणि सातारा ते मुंबई मंञालयावरील मोर्चाबाबत अनूषंगाने महाराष्ट्र राज्य सरपंच संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे यांनी आष्टी येथील विश्रामगृह येथे आज दि.१८ रोजी सकाळी ११ वा.आयोजीत करण्यात आलेल्या पञकार परिषदेत ते बोलत होते.याप्रसंगी आष्टी तालुका सरपंच परिषदेचे तालुकाध्यक्ष सुधीर पठाडे,जेष्ठ पञकार प्रफुल्ल सहस्ञबुद्दे,उत्तम बोडखे यांच्यासह आदि उपस्थित होते.पुढे बोलतांना दत्ता काकडे म्हणाले,नवी मुंबई येथे सर्व सुविधा युक्त सरपंच भवनाची निर्मिती करण्यात यावी व यापुर्वी नवी मुंबईत बांधलेले जुने सरपंच भवन जे विविध कार्यालयासाठी आहे ते तात्काळ सरपंच बांधवांना करून देणे,आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील सर्व ग्रामपंचायत संगणक परिचालकांना यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार,सुधारीत आकृतीबंधात ग्रामपंचायत कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन देण्यात यावे.दुष्काळ,पूरटंचाई,रोगराई,महामारी संकटाचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला १० लाखापर्यंत आरक्षीत निधीची तरतुद करावी.खेडेगावात रोज ज्या कर्मचाऱ्यांशी शेतकरी,ग्रामस्थ यांचा सबंध येतो ते ग्रामसेवक,कृषी सहाय्यक,तलाठी,लाईनमन यांना एकच गाव देण्यात यावे.घरकुलबाबत शहरात आणि खेड्यात वेगवेगळी रक्कम लाभार्थीना दिली जाते ती समान करण्यात यावी.सरपंच,उपसरपंच यांना एस. टी. (बस) प्रवास मोफत करण्यात यावा.ग्रामपंचायत ही स्थानिक स्वराज्य संस्थेत येत असल्याने विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत सरपंच व सदस्यांना मतदानाचा अधिकार मिळावा. वित्त आयोगाचा उपलब्ध निधी केवळ विकास आणि पायाभुत सुविधा यावर खर्च करण्यात यावा.सरपंचांना दरमहा सरसकट दहा हजार रूपये आणि उपसरंपच यांना तीन हजार तसेच सदस्यांनाही मानधन सुरू करण्यात यावे.सरपंचाना ओळखपत्रा अधारे मंत्रालयात प्रवेश देण्यात यावा.जिल्हा विकास व नियोजन समिती आणि तालुका जिल्हायातील शासकीय कमीटी सरपंच प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात यावा.प्रत्येक जिल्हा परिषद व प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये सरपंच कक्ष असावा.सरंपच परिषदेने गेल्या वर्षी वृक्ष लागवडीचा कार्यक्रम हाती घेउन पाच हजारापेक्षा अधिक गावात हा कार्यक्रम लोकसहभागातून राबविला त्याला प्रचंड प्रतिसाद मिळाला मात्र देशी झाडे उपलब्ध होत नाहीत ही बाब लक्षात घेता पुर्वीप्रमाणे महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतून शेतकरी, सेवाभावी संस्था, ग्रामपंचायत यांच्या मदतीने रोपवाटीका (नर्सरी) तयार कराव्यात व त्यात देशी झाडांच्या रोपांची निर्मिती करावी.मागासवर्गीय निधीचा लाभ देतांना ६४०० उत्पन्न मर्यादा अट ठेवल्याने १० टक्के निधीचा लाभ देता येत नाही ती अट शिथील करावी.पंचायत समितीस्तरावर प्रत्येक महिन्यातुन एकदा तालुकास्तरावरील अधिकाऱ्या समवेत सरंपच, उपसरपंच यांची मिटींग व्हावी.प्रत्येक महसूल विभागातून किमान एक तरी सरपंच प्रतिनिधी विधान परिषदेवर घेण्यात यावा.अनेक गावात पंचवीस पंधराच्या निधीतुन कामे झाली मात्र या कामाची बीले दिली गेली नाहीत आता पंचविस पंधराचा निधी शिफारशीवर दिला जातो ते बंद करून गावच्या गरजेनुसार व लोकसंख्येनुसार तो देण्यात यावा.सातारा तालुक्यातील उरमोडी धरणा जवळील पाच ग्रामपंचायती कातबडी ब्रु. लुमनेखोल, नित्रक, बनघर, कातरळ या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका होतात मात्र या ग्रामपंचायतीचे खाते शासनाने १४/५/२०२१० रोजी परिपत्रक काढून बंद केले असल्याने त्यांना कोणताही शासकीय निधी गेल्या ११ वर्षा पासुन मिळत नाही ही
गंभीर बाब असल्याने या ग्रामपंचातीचे खाते त्वरीत सुरू करावेत.ग्रामपंचायतस्तरावर काम करत असतांना वाढत्या लोकसंख्येमुळे सध्या गावात उपलब्ध असणारे गावठा कमी पडत आहे जागेच्या वाटणीवरून गावात वाद वाढत आहेत गोरगरीबांना घरकुल योजनेचा लाभ दे येत नाही त्यामुळे गावातील गायरान जमीन ही गावठाणवाढीसाठी देण्यात यावी तसेच गावच्या कचन्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी सुध्दा ही जमीन उपलब्ध करून देण्यात यावी.सरपंच बांधवांना यशदा पुणे यांच्यामार्फत देण्यात येणारे प्रशिक्षण संबंधीत जिल्हयात देण्यात यावे ते अनेक ठिकाणी अन्य जिल्हयात देण्यात येत असल्याने महिला सरपंच उपस्थित राहत नाहीत. तरी आपणास विनंती की वरील सर्व बाबींचा सहानुभती पुर्वक विचार व्हावा ही रयत क्रांती संघटना व उस वाहतूक संघटना यांनी काही मागण्या आपल्याकडे केल्या आहेतच तरी या तीन संघटनेच्या मागण्यांचा सहानुभुतीपुर्वक विचार न केल्यास सरपंच परिषद, रयत क्रांती संघटना व उस वाहतुक संघटन ही राज्यातील सरपंच, उपसरपंच, सदस्य आणि शेतकऱ्यांना घेउन सोमवार दि. २२ मे २०२३ रोजी कराड ते साता पदयात्रा करणार आहोत तसेच पुढे सातारा ते मंत्रालय मुंबई असा लक्षवेधी मोर्चा आयोजित केला आहे याची मायबा सरकारने नोंद घ्यावी हि विनंती.