आजपासून विधानसभेचं हिवाळी अधिवेशन सुरू;या अधिवेशनात सरकारचा कस लागणार

click2ashti nagapur-विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात होत आहे. 20 डिसेंबरपर्यंत अधिवेशन चालणार असले तरी सुट्यांचे दिवस divas वगळल्यास प्रत्यक्ष 10 दिवसच कामकाज होणार आहे.मराठा आरक्षण आणि अवकाळी पावसामुळे शेतपिकांचे झालेले नुकसान या दोन प्रमुख मुद्द्यांवर सरकारला घेरण्याची रणनीती विरोधकांनी आखली आहे. आरक्षणावर सर्वपक्षीय संमतीने विधेयक व शेतकऱ्यांना मदतीचे पॅकेज जाहीर करून टीकेला प्रत्युत्तर देण्याची सरकारची रणनीती आहे.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला होता.विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दुष्काळ, पाणीटंचाई आणि अवकाळीचे संकट असल्याने सरकारने चहापानाचा कार्यक्रम टाळायला हवा होता.विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनीही सरकार मराठवाडा,विदर्भातील प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप केला होता.विदर्भाला किती स्थान याविषयी साशंकता नागपूर करारानुसार दरवर्षी विधिमंडळाचे एक अधिवेशन विदर्भातीलप्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी नागपुरात घेतले जाते.विदर्भातीलप्रश्नांवर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी अपेक्षा असली तरी अपवादात्मक काळ सोडला तर हे अधिवेशन दोन आठवड्यांपेक्षा अधिक चालत नाही,यंदाही कामकाजाचे दहाच दिवस आहेत.मराठा-ओबीसी आरक्षणाचा वाद, अवकाळी पावसाने झालेले नुकसान यासह अन्य महत्त्वाचे प्रश्न असल्याने विदर्भाच्या प्रश्नांना किती स्थान मिळेल याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना मदतीसह अनेक महत्वाचे प्रश्न
हिवाळी अधिवेशनात आरोग्य, नोकर भरती, शेतकऱ्यांना मदतीसह महत्वाचे प्रश्न आहेत.पण मराठासह इतर समाजांचे आरक्षण, ओबीसींचे विविध प्रश्न आदी मुद्द्यांभोवती हे अधिवेशन दहा दिवस केंद्रित असेल. विरोधक महायुतीची अग्निपरीक्षा घेतील,अशी चिन्हे आहेत.
या अधिवेशनात सरकारचा कस लागणार
मराठा समाज,धनगर समाजाचे आरक्षणाकडे लक्ष लागले आहे.ओबीसी समाज आपल्या कोट्यातून आरक्षण दिले जाऊ नये म्हणून दक्ष आहे. आरक्षण द्यायचे आहे,कुणाचे कमी करायचे नाही.मग द्यायचे कसे, यावर विचार मंथन करताना सरकारचा कस लागणार आहे.मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वातील मराठा समाजाचे आंदोलन,छगन भुजबळ्यांच्या नेतृत्वातील ओबीसी आंदोलन यांचा बाहेरून दबाव राहणार आहे.त्यातच विधिमंडळात आमदारांकडून रेटल्या जाणाऱ्या मागणीचे पडसाद उमटतील.