खोडकर तक्रारीने माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा सविता गोल्हार यांना २५ हजाराचा दंड; औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णय

click2ashti update-स्वत:ला कायम लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटीबध्द असल्याचा आव आणणा-या माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा सविता गोल्हार यांनी जनहित याचिका राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, 1956 अंतर्गत अधिग्रहित केलेल्या जमिनींच्या संदर्भात व्यक्तींनी तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कथित बेकायदेशीरतेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत औरंगाबाद खडपीठात जनहित याचिका दाखल केली असता न्यायालयाने,सध्याची याचिका फालतू, खोडकर असल्याने म्हणून ते अनुकरणीय खर्चासह डिसमिस केली असून,ही जनहित याचिका फेटाळण्यात आली आहे.याचिका कर्त्यास रू. 25,000/- दंड ठोठावण्यास आला असून,हि रक्कम 30 दिवसात जमा करण्याचे आदेश देत न्यायालयाची रजिस्ट्री ही रक्कम न्यायालयाकडे हस्तांतरित करेल व नंतर सदरील रक्कम शासकीय कर्करोग रुग्णालयास मदत म्हणून देण्यात येणार असल्याचा निर्णय न्या.आर.एम. जोशी व न्या.रवींद्र व्ही. घुगे यांनी दिला आहे.

याबाबत अधिक असे की,बीड जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा सविता गोल्हार यांनी अहमदनगर-सोलापूर-अक्कलकोट या 306.600 किमी ते 344.400 किमीपर्यंतच्या जमिनीच्या पट्ट्यात राष्ट्रीय महामार्गासाठी संपादित करावयाच्या प्रस्तावित जमिनीत विविध व्यक्तींकडून जमीन खरेदी करून झाडे,विहिरी, गोदाम इत्यादींची बोगस नोंद तयार करणे. 26 सप्टेंबर 2022 च्या अधिसूचनेद्वारे.याचिकाकर्त्यानुसार, कलम 3-अ अंतर्गत एक अधिसूचना 26 सप्टेंबर 2022 रोजी प्रकाशित करण्यात आली आणि त्यानंतर विविध व्यक्तींनी सरकार आणि सार्वजनिक पैशांची फसवणूक करण्याच्या उद्देशाने विक्री-कृत्ये केली.दि.26 सप्टेंबर 2022 रोजीच्या अधिसूचनेनंतरची विक्री-पत्रे महसूल अधिकाऱ्यांसह हातमोजे घालून अंमलात आणल्याचा आरोप आहे. असा दावा केला जातो की जमीन संपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा, 2013 मधील वाजवी भरपाईचा अधिकार आणि पारदर्शकतेचा अधिकार कलम 11(4) मधील तरतुदी अधिसूचनेनंतर कोणत्याही व्यवहारास प्रतिबंधित करतात.अधिक दराने भरपाई मिळावी म्हणून संबंधित जमिनीतील विहिरी व झाडे असल्याबाबत खोटी नोंद तयार करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.याचिकाकर्त्याने या वस्तुस्थितीकडे संबंधित प्राधिकरणाचे लक्ष वेधले असून प्रकल्प संचालक, औरंगाबाद यांनी 6 एप्रिल 2023 रोजीच्या पत्राद्वारे संबंधित अधिकाऱ्याला जमीन मालकांना तसेच संबंधित डेप्युटी एसएलआर आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचित केले असल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे.सरकारी संस्थांनी मालमत्तेचा विचार करू नये,नमुद केले आहे आणि भविष्यातील विवाद टाळण्यासाठी मूल्यांकन सादर करू नये.अशी याचिका दाखल केली होती.जनहित याचिका राष्ट्रीय महामार्ग कायदा, 1956 अंतर्गत अधिग्रहित केलेल्या जमिनींच्या संदर्भात व्यक्तींनी तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कथित बेकायदेशीरतेकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत औरंगाबाद खडपीठात जनहित याचिका दाखल केली असता न्यायालयाने,सध्याची याचिका फालतू, खोडकर असल्याने म्हणून ते अनुकरणीय खर्चासह डिसमिस केली असून,ही जनहित याचिका फेटाळण्यात आली आहे.याचिका कर्त्यास रू. 25,000/- दंड ठोठावण्यास आला असून,हि रक्कम 30 दिवसात जमा करण्याचे आदेश देत न्यायालयाची रजिस्ट्री ही रक्कम न्यायालयाकडे हस्तांतरित करेल व नंतर सदरील रक्कम शासकीय कर्करोग रुग्णालयास मदत म्हणून देण्यात येणार असल्याचा निर्णय न्या.आर.एम. जोशी व न्या.रवींद्र व्ही. घुगे यांनी दिला आहे.